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जाकिर की संस्था के शिक्षण संस्थानों पर परामर्श लेगी महाराष्ट्र सरकार

विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से विचार-विमर्श करेगी।
जाकिर की संस्था के शिक्षण संस्थानों पर परामर्श लेगी महाराष्ट्र सरकार

जाकिर नाइक का आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट मुंबई के मझगांव में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल (आईआईएस) का संचालन करता है। राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि आईआरएफ पर प्रतिबंध से संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित नहीं होंगे तथा उनके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि आईआरएफ के न्यासियों तथा स्कूल के रोजमर्रा के कामकाज एवं प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों को प्रतिबंधित करने का पहला कदम उठाया गया है। अब सरकार जिन विकल्पों पर विचार कर रही है उनमें पूर्णकालिक प्रशासक की नियुक्ति अथवा कुछ दूसरे प्रबंध करना शामिल है। सूत्रों ने कहा कि सरकार कानूनी समाधान लेकर आएगी क्योंकि राज्य छात्रों के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि आईआरएफ को प्रतिबंधित करने का सरकार का यह फैसला उस वक्त आया जब गृह मंत्रालय ने पाया कि इस एनजीओ का अंतरराष्ट्रीय चैनल पीस टीवी के साथ कथित तौर संदेहास्पद जुड़ाव है। इस चैनल पर आतंकवाद का दुष्प्रचार करने का आरोप है।

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