जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार सुबह से 2जी इंटरनेट सर्विस और लैंडलाइन सेवा को शुरू कर दिया गया है। जम्मू, रियासी, सांभा, कठुआ और उधमपुर में इंटरनेट अब काम कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही घाटी में स्थिति सामान्य हो जाएगी।
मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार को बताया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में तेजी से हालात बदल रहे हैं। घाटी में शनिवार को ज्यादातर फोन बहाल कर दिए जाएंगे जबकि स्कूल-कॉलेज सोमवार से खुलेंगे।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति भी बढ़ी है। उम्मीद है सोमवार से वहां सामान्य रूप से कामकाज होने लगेगा। साथ ही आने वाले दिनों में पाबंदियों में और ढील दी जाएगी। कहा, आतंकी संगठनों तथा पाकिस्तान की ओर से तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में शांति बहाली के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांति बहाली में सरकार और प्रशासन को स्थानीय जनता का पूरा सहयोग मिला।
मुख्य सचिव ने बताया कि 22 में से 12 जिलों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। पांच जिलों में एहतियातन रात की पाबंदियां हैं। संबंधित क्षेत्रों में पाबंदियां हटाने के साथ ही सार्वजनिक वाहन भी चलाने की अनुमति दी गई है। पाबंदियों के दौरान लोगों को जरूरी सामान, दवाइयों की कमी न हो, इसका ध्यान रखा गया। हज से आने वाले यात्रियों का खास ख्याल रखा गया। शनिवार और रविवार को ईद से पहले पर्याप्त छूट दी गई थी। 14-15 अगस्त को अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।
चरणबद्ध तरीके से होगी संचार सेवा की बहाली
संचार सेवा की बहाली को गंभीर मुद्दा मानते हुए उन्होंने कहा, चरणबद्ध तरीके से इसे बहाल किया जाएगा। आतंकी संगठनों की ओर से मोबाइल फोन का उपयोग कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। बीएसएनएल की ओर से अब एक्सचेंज वार इसकी बहाली शुरू कर दी गई है।
हिरासत की लगातार हो रही समीक्षा
मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों के एहतियातन हिरासत में लिए जाने के मामलों की लगातार समीक्षा हो रही है। कानून-व्यवस्था के हालात को देखते हुए उचित फैसला लिया जाता है। उन्होंने हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने के मोदी सरकार के कदम को चुनौती देने के लिए 'दोषपूर्ण' याचिकाएं दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शर्मा से सवाल किया, 'यह किस तरह की याचिका है? इसे तो खारिज किया जा सकता था, लेकिन रजिस्ट्री में पांच अन्य याचिकायें भी हैं।
