जम्मू कश्मीर में अब प्रीपेड सिम कार्ड्स पर वॉयस और एसएमएस सेवा बहाल कर दी गई है। साथ ही 10 जिलों में पोस्टपेड पर 2जी इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पिछले साल 4 अगस्त को प्रीपेड मोबाइल फोन पर सेवाएं रोक दी गई थीं।
प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि समीक्षा के बाद प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में सभी स्थानीय प्रीपेड सिम कार्ड्स पर वॉयस और एसएमएस सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश शनिवार से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू के सभी 10 जिलों में पोस्टपेड पर 2 जी इंटरनेट सेवा जम्मू के सभी 10 जिलों और कुपवाड़ा, कश्मीर संभाग के बांदीपोरा में बहाल कर दी गई है। हालांकि, अभी बडगाम, गंडरबल, बारामुला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।
सेवा प्रदाता करेंगे सत्यापित
उन्होंने कहा कि ऐसे सिम कार्ड पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी देने पर विचार करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सब्सक्राइबर्स को सत्यापित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग ने जम्मू-कश्मीर में स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य प्रशासन से मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने को कहा था। इस आदेश के बाद ही प्रशासन ने पहले चरण में मकर संक्रांति के दिन जम्मू के पांच जिलों में 2-जी स्पीड के साथ पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की थी। उपभोक्ता इस सेवा के जरिए केवल बैंकिग आदि सेवाओं का लाभ ही उठा पा रहे हैं। मोबाइल कंपनियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि सेवा शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ता मोबाइल पर किसी भी तरह की सोशल मीडिया साइट्स न खोल पाएं। ऐसा होने पर फिर अफवाहों का बाजार गरम होगा और राज्य की शांति को नुकसान पहुंचेगा। यदि किसी तरह की भी सोशल साइट्स के जरिए राज्य में फिर से अशांति का माहौल पैदा होता है तो राज्य प्रशासन संबंधित मोबाइल कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
36 केंद्रीय मंत्री आज से 25 जनवरी तक दौरे पर
बता दें कि केंद्र सरकार के 36 मंत्री आज से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इस दौरान मंत्री घाटी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू-कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, जिन्हें सरकार ने 5 अगस्त के बाद शुरू किया है।
