तमिलनाडु बाढ़ राहत या नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दांव

गौरतलब है कि मोदी सरकार की तमिलनाडु को मुहैया कराई जा रही मदद को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। इसमें बहुत से संगठनों को तमिलनाडु में भी केंद्र सरकार के राहत दखल का पैटर्न वही नजर आ रहा है, जैसे जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ विभीषिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कश्मीर की तर्ज पर ही नरेंद्र मोदी ने यहां भी खुद हवाई सर्वे किया और बड़ी राहत राशि की घोषणा की। चैन्ने में राहत कार्य में लगी सामाजिक कार्यकर्ता दीप्ति सुकुमार को इस बात पर भी नाराजगी है कि केंद्र सरकार और उसकी संस्थाओं ने इतनी देर से क्यों सक्रियता दिखाई। केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं और मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्थाओं तक ने सही समय चेताया नहीं। जब चैन्ने एक बार पहले बारिश की भीषण मार में डूब चुकी थी, कायदे से तभी केंद्र सरकार को चेत जाना चाहिए था। सेना भी अगर पहले ही दिन मदद में उतर आती तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। चैन्ने के तांबरम इलाके में राहत काम में जुटे शिक्षक सेमल वैलनगनी को आशंका है कि कहीं केंद्र सरकार राहत की राजनीति न कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसी उसने कश्मीर बाढ़ के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ राजनीति की थी।