‘‘नई व्यवस्था में कुछ दिक्कतें तो स्वाभाविक’’
अगर आप एक करोड़ रुपये से ऊपर टर्नओवर वाले कारोबार को भी इनफॉर्मल मानना चाहते हैं तो हां, उन पर बोझ बढ़ा...
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अड़चनों में अटकने वाली सरकार नहीं यह
"अगर किसी प्रोजेक्ट में विवाद है तो उसे सुलझाना ज्यादा जरूरी है, न कि मुकदमेबाजी में उलझना। कोर्ट में...
आजादी की ओर कुर्दिस्तान के बढ़ते कदम, लेकिन लंबा संघर्ष बाकी
तुर्की के पहाड़ी क्षेत्रों और सरहदी इलाकों के साथ इराक, सीरिया और ईरान में रहने वाले कुर्द आजाद...
गरीबी दूर करने की मेहनत रंग लाई
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 17 वर्षों से ओडिशा की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। वे राज्य विधानसभा के चार चुनाव लगातार जीत चुके हैं। विकास के विभिन्न मानकों पर राज्य ने उनकी अगुआई में काफी तेज छलांग भरी है।
“विपक्षी एकता असंभव नहीं”
मुश्किलें तो आजादी की लड़ाई में भी थीं। मतभेद तब भी थे। फिर भी हम साथ-साथ लड़े और आजाद हुए।
‘‘जमीन पर काम हुआ है प्रमाण दिखा सकता हूं’’
केंद्र सरकार में ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभाल रहे नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। मध्यप्रदेश से आकर राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले तोमर पार्टी के लिए संकटमोचक का काम भी करते रहे हैं।
समझदारी काम आती है तेजी नहीं: त्रिवेंद्र रावत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेजी और तेवरों से की जा रही है। जबकि रावत मानते हैं कि पहाड़ में पहाड़ के हिसाब से रफ्तार रखनी पड़ती है।
सिर्फ मनुवाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा: जिग्नेेश मेवाणी
जब इतने बड़े पैमाने पर शोषण हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो लेकिन बात सिर्फ जातिगत आधार पर एकता की करें तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते।
एक यूनिवर्सिटी को सिस्टम हाईजैक करने की इजाजत क्यों हो: जावड़ेकर
जेएनयू में एमफिल और पीएचडी की सीटें घटाने के विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अपनी दलीलें हैं लेकिन वह कहते हैं कि उनके लिए देश में उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है।
जो तीन साल में किया, वो बिलकुल सही
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:
