राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में एक विधेयक लाने की मांग की।
दोनों ने यह भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने के लिए कानून लाए।
मोदी को लिखे अपने पत्र में खड़गे और गांधी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मांग वैध है और उनके संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख गांधी ने कहा, "यह समझना महत्वपूर्ण है कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।"
इसमें कहा गया है, "आपने स्वयं कई अवसरों पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्तिगत रूप से दोहराया है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में अपने साक्षात्कार में आपने कहा था: 'राज्य का दर्जा बहाल करना एक गंभीर वादा है जो हमने किया है और हम इस पर कायम हैं।"
उन्होंने मोदी को लिखे पत्र में कहा, "फिर, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने फिर से पुष्टि की: 'हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।'"
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह का आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का दर्जा "जितनी जल्दी हो सके" बहाल कर दिया जाएगा।
खड़गे और गांधी ने कहा, "उपर्युक्त और उपर्युक्त के मद्देनजर, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाए।"
उन्होंने कहा, "इसके अतिरिक्त, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने के लिए कानून लाए।"
खड़गे और गांधी ने अपने पत्र में कहा कि यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा भी होगी।
