मोदी सरकार की बहुचर्चित स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल होने के लिए विभिन्न शहरों के बीच जारी स्पर्धा के अगले चरण में 10 शहरों की घोषणा अगले साल जनवरी में की जाएगी।
शहरी विकास सचिव डी. एस. मिश्रा ने शुक्रवार स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत शहरी मिशन में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में यह जानकारी दी।
मीडिया से बातचीत के दौरान मिश्रा ने बताया कि इस चरण की स्पर्धा में 20 शहरों ने भागीदारी की थी। इनमें से पांच शहरों के प्रस्ताव अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं हुए थे। शेष 15 में से स्मार्ट सिटी परियोजना में 10 शहरों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी अधिकारिक घोषणा जनवरी, 2018 के अंत में की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में अब तक चार चरणों में 90 शहरों को शामिल किया जा चुका है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पांचवें चरण की दौड़ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 20 शहरों में सबसे ज्यादा सात शहर उत्तर प्रदेश से, तीन पश्चिम बंगाल से और दो-दो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु से हैं। अन्य राज्यों ने भी अपने-अपने प्रस्ताव भेजे हैं।
वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इनमें से पश्चिम बंगाल के विधाननगर, दुर्गापुर और हल्दिया के अलावा मेघालय से शिलांग और महाराष्ट्र से ग्रेटर मुंबई का प्रस्ताव नहीं मिला।
इसके अलावा प्रस्ताव भेजने वाले शहरों में उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, रायबरेली, बिहार से बिहारशरीफ, अरूणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, दमन-दीव से दीव, लक्ष्यद्वीप से कावारत्ती, महाराष्ट्र से अमरावती और तमिलनाडु से इरोड तथा डिंडिगुल शामिल हैं। इनमें से 10 शहरों को पांचवे चरण में शामिल किया जाएगा।
