19 अप्रैल से शुरू होने वाले सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की आज बैठक होने वाली है।
पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था द्वारा पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की भी उम्मीद है, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और 17 मार्च को मुंबई में समाप्त हुई।
पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) भी 19 अप्रैल से शुरू होने वाले सात चरण के चुनावों के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने मेनिफेस्टो कमेटी बनाई थी।
समिति के संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस नेता शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य सदस्य हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम, जो मैनिफ़ेस्टो समिति के प्रमुख हैं, ने कहा था कि लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र "लोगों का घोषणापत्र" होगा और पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक परामर्श के अलावा, ई-मेल और एक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लिए गए हैं।
पार्टी ने 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए पांच गारंटी भी दीं, जबकि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एससीएस, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया।
कांग्रेस 25 वर्ष की आयु तक डिप्लोमा धारकों के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक नौकरी पैकेज की गारंटी देती है, पेपर लीक से छुटकारा पाने के लिए कड़े कानून बनाने की प्रतिबद्धता, गिग अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा उपायों की स्थापना, 30 लाख की पूर्ति सरकारी नौकरी की रिक्तियां, और 'युवा रोशनी' की शुरुआत का उद्देश्य 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
पहले बिंदु में कांग्रेस पार्टी द्वारा 'भारती भरोसा' या भर्ती ट्रस्ट शामिल था जिसमें पार्टी ने युवाओं को भर्ती की गारंटी दी और दावा किया कि केंद्र सरकार में सभी 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को कहा, हम नई नौकरियां भी पैदा करेंगे, हमारी पार्टी के घोषणापत्र में विवरण की रूपरेखा होगी।
दूसरी गारंटी में कहा गया कि 'पहली नौकरी पक्की' (पहली नौकरी की गारंटी) की पुष्टि की जाएगी और सबसे पुरानी पार्टी सरकारी या निजी क्षेत्र में 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा या डिग्री धारक युवाओं को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "कांग्रेस 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ एक साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है। प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये (8,500/माह) मिलेंगे।"
इसमें आगे 'पेपर लीक से मुक्ति' का जिक्र किया गया और कहा गया कि पार्टी एक नया कानून लाकर पेपर लीक को खत्म कर देगी। इसमें कहा गया है, "कांग्रेस सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों की गारंटी देती है जो पेपर लीक को करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने से रोकेंगे।"
चौथी गारंटी में 'युवा रोशनी' के तहत वित्तीय सहायता की बात कही गई और कहा गया कि 5 हजार करोड़ रुपये की राशि से एक फंड बनाया जाएगा जिसे देश के सभी जिलों में वितरित किया जाएगा।
