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पवन कल्याण ने जनसेना को 'आंध्र सांप्रदायिक पार्टी' में बदल दिया: वाईएस शर्मिला

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने रविवार को पवन कल्याण पर अपनी जनसेना...
पवन कल्याण ने जनसेना को 'आंध्र सांप्रदायिक पार्टी' में बदल दिया: वाईएस शर्मिला

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने रविवार को पवन कल्याण पर अपनी जनसेना पार्टी को "आंध्र सांप्रदायिक पार्टी" में बदलने का आरोप लगाया।

एपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अभिनेता-राजनेता ने एक बार दावा किया था कि जनसेना की स्थापना लोगों के लिए की गई थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर इसे 'एक धर्म की सेवा करने वाले एजेंडे' में बदल दिया है। उन्होंने एक विज्ञप्ति में दावा किया, "जनसेना को आंध्र सांप्रदायिक पार्टी में बदल दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी, जिसे शुरू में लोगों के लिए बताया गया था, एक विशेष धर्म के एजेंडे की सेवा करने लगी है।"

उनकी टिप्पणी कल्याण के हाल ही में जनसेना स्थापना दिवस के भाषण के मद्देनजर आई है, जिसमें उन्होंने 'छद्म धर्मनिरपेक्षता', परिसीमन, केंद्र के साथ तमिलनाडु की भाषा नीति विवाद और उत्तर-दक्षिण विभाजन सहित कई विवादास्पद राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की।

उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य में जहां धर्मों का संगम पनपता है, यह देखना दुखद है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार के घटक जनसेना कथित तौर पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। विपक्षी नेता के अनुसार, कांग्रेस पार्टी कल्याण द्वारा अपनी पार्टी को 'धार्मिक रंग' से रंगने और 'कुछ निहित स्वार्थों' के पक्ष में बोलने के कथित प्रयास की निंदा करती है, जबकि उन्होंने उपमुख्यमंत्री की भूमिका संभालने से पहले 11 साल तक संघर्ष किया था। हालांकि कल्याण ने दावा किया कि जनसेना की स्थापना स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्यों पर की गई थी, लेकिन शर्मिला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भाजपा की कथित 'सांप्रदायिक महत्वाकांक्षाओं' को अपनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि कल्याण ने चे ग्वेरा और गद्दार जैसे क्रांतिकारी व्यक्तियों के सिद्धांतों को त्याग दिया है और इसके बजाय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा को अपनाना चुना है। उन्होंने दावा किया, "उपमुख्यमंत्री पवन (कल्याण), कम से कम अब तो जागें और खुद को भाजपा के प्रभाव से मुक्त करें।"

शर्मिला की भावनाओं को दोहराते हुए, एपीसीसी के उपाध्यक्ष कोलानुकोंडा शिवाजी ने कहा कि कल्याण का भाषण अधिक सार्थक होता यदि उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों, राजस्व वितरण, आर्थिक नीतियों, चुनावी वादों और रोजगार पर अपना रुख स्पष्ट किया होता। शिवाजी ने पीटीआई से कहा, "यह निराशाजनक है कि जनसेना ने नए उद्योगों, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आरक्षण जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।"

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब युवा रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पलायन कर रहे हैं, जनसेना के नेता के रूप में कल्याण की जिम्मेदारी है कि वे एक स्पष्ट दिशा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि "केवल डीएमके की आलोचना करना नैतिक नहीं है।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम और अन्य राष्ट्रीय स्थलों पर प्रदर्शित प्रतिमाएँ और नाम मुख्य रूप से उत्तर भारतीय नेताओं के सम्मान में क्यों हैं। उन्होंने कल्याण से भाजपा के साथ अपने गठबंधन का उपयोग करके गिदुगु राममूर्ति, गुर्रम जोशुआ और प्रकाशम पंतुलु जैसे तेलुगु साहित्यकारों और ऐतिहासिक हस्तियों की स्थापना के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया।

शिवाजी ने कहा, "इसके अलावा, हम मांग करते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया जाए। आपको अपने प्रभाव और अधिकार का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को इसे लागू करने के लिए राजी करना चाहिए।" उन्होंने कल्याण पर वास्तविक मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि केंद्र "खासकर परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच विभाजन को बढ़ावा दे रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण, जिन्हें दक्षिणी लोगों की चिंताओं की वकालत करनी चाहिए, इस मुद्दे पर चुप रहे हैं। शिवाजी ने कहा, "शिक्षा हमेशा विकास की सीढ़ी रही है। क्षेत्रीय और भाषाई संघर्षों को भड़काकर लोगों को बांटना जनता द्वारा अस्वीकार ही किया जाएगा।"

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