'आप' ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्ज में डूबी उत्तरी दिल्ली नगर निमग ने तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को 25 करोड़ रुपये का टैक्स में फायदा पहुंचाया है।
'आप' के दिल्ली राज्य समन्वयक दिलीप पांडे ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या कानून के खिलाफ जाकर 25 करोड़ रुपये की यह टैक्स माफी आर्थिक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी? केंद्र सरकार के तहत आने वाली जांच एजेंसियां और भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं क्या इस आर्थिक अपराध का संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करेंगी? पांडे ने कहा कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच के लिए विजय गोयल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
पांडे ने कहा कि दिल्ली के धर्मपुरा इलाके में गोयल ने एक हैरिटेज बिल्डिंग खरीदी थी और उस हवेली पर लगने वाले कुल 25करोड़ रुपये के टैक्स को भाजपा नेता ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके एमसीडी से माफ करा लिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया लेकिन जब उसका विरोध होने लगा तो केंद्रीय मंत्री ने उसके आधार पर एमसीडी से उस पूरे इलाके के ही प्रॉपर्टी टैक्स समेत तमाम टैक्स माफ करा दिए, जिसके दायरे में कुल 750 इमारतें आ गईं।
पांडे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह यह कह सकें कि और भी 749 घर ऐसे हैं जिनका टैक्स माफ हुआ है। 'आप' लीडर ने कहा फंड की कमी का रोना रोकर सही ढंग से काम करने में लापरवाही करने वालेे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ऐसा कर माफ करना कितना उचित है।
