आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि वह पहले की तरह काम करते रहेंगे और दिल्ली के लोगों का कोई काम प्रभावित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी थी। हालांकि, इसने कुछ शर्तें तय करते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते या किसी आधिकारिक फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी न हो।
‘आप’ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल को ‘‘फर्जी’’ मामले में जेल भेजने के लिए भाजपा नेता को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ फैला रही है कि केजरीवाल फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते।
सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली की जनता बेशर्मी से यह झूठ फैलाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करवा देगी।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है और संबंधित मंत्री अपने-अपने विभागों की फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं।
‘आप’ नेता ने कहा, ‘‘केजरीवाल केवल उन्हीं फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाना होता है।’’
सिंह ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने से नहीं रोका है। इसलिए, केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों के लिए काम करना और लड़ना शत प्रतिशत जारी रखेंगे जैसा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में किया था।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने न तो दिल्ली सरकार और न ही मुख्यमंत्री को काम करने से रोका है और लोगों का कोई काम नहीं रुकेगा।
‘आप’ नेता ने कहा कि केजरीवाल के पास उन सभी जरूरी फाइल पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, जिन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली के क्षेत्र में शानदार काम किया है और वह आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे।
सिंह ने कहा, ‘‘अभी मुद्दा योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के (जेल से बाहर) आने के बाद दिल्ली सरकार कुशलता से काम करेगी।’’ उन्होंने भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश ने ‘‘फर्जी’’ आबकारी नीति मामले पर बनाए गए ‘‘झूठ के पुलिंदे’’ को ढहा दिया है।
सिंह ने कहा, ‘‘केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे असली दोषी शाह हैं। एक ऐसा गृह मंत्री, जो सरकारें गिराता है, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजता है और राजनीतिक दलों को तोड़ता है, उसे अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।’’
भाजपा ने मांग की है कि केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जमानत संबंधी शर्तों के कारण वह इस पद पर काम नहीं कर सकते।
