Advertisement

प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है भाजपा

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण...
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- आरक्षण खत्म करने की कोशिश में है भाजपा

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है।

प्रियंका ने ट्वीट किया, 'भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए। आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए। यूपी सरकार भी तुरंत आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ शुरू कर देती है।  उन्होंने आरोप लगाया, 'भाजपा ने पहले दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की। अब संविधान और बाबासाहेब द्वारा दिए बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है।'

'भाजपा-आरएसएस के डीएनए में आरक्षण का विरोध'

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान से आरक्षण को हटाना चाहती है। भाजपा आरएसएस के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। भाजपा आरक्षण की विरोधी है। वो चाहते हैं कि एससी-एसटी समुदाय कभी आगे न बढ़े।

उन्होंने कहा कि बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है। वो किसी न किसी तरह आरक्षण को संविधान से निकालना चाहते हैं। आज संविधान पर आक्रमण हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एससी/एसटी समुदाय को आगे बढ़ना नहीं चाहती। लेकिन, बीजेपी और आरएसएस वाले जितना भी सपना देख लें, हम आरक्षण को कभी नहीं मिटने देंगे। ये संविधान का मुख्य हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर यह कहा था 

बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में कोई अदालत राज्य सरकारों को एससी और एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्देश नहीं जारी कर सकती है। आरक्षण देने का अधिकार और दायित्व राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है। अदालत के इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक पार्टियों केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad