जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने सहित केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे पर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ करीब 30 मिनट बिताए।
अधिकारियों ने बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की।
अब्दुल्ला का यह दौरा गंदेरबल जिले के गंगनगीर क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद हो रहा है, जहां तीन दिन पहले आतंकवादियों ने एक डॉक्टर सहित सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी।
2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से, पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संभावित बैठक शामिल है।
अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उल्लेखनीय जीत हासिल की और 90 में से 42 सीटें हासिल कीं।
अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आग्रह किया गया।
इस बहाली को उपचार प्रक्रिया शुरू करने, संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने और क्षेत्र के निवासियों की विशिष्ट पहचान की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ ही मुख्यमंत्री को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से बातचीत करने का अधिकार मिल गया है।
इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दी।
