कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 2025 से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत केंद्र सरकार की नौकरियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत कैप जैसे बड़े वादे शामिल हैं।
'न्याय पत्र' शीर्षक वाला घोषणापत्र दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में जारी किया गया। घोषणापत्र को 10 फोकस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - समानता, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, संविधान की रक्षा, अर्थव्यवस्था, संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण - और 'एक अपील' के साथ समाप्त किया गया है।
घोषणापत्र के प्रमुख वादे
एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण पर सीमा: कांग्रेस ने कहा कि वह गारंटी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण: कांग्रेस ने वादा किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
बैकलॉग रिक्तियों को भरना: कांग्रेस ने एक वर्ष की अवधि के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का वादा किया।
पोशाक, भोजन की पसंद की स्वतंत्रता: कांग्रेस ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो।
केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण: कांग्रेस ने कहा कि वह 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी।
एमएसपी को कानूनी गारंटी: कांग्रेस ने कहा कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देगी।
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल: कांग्रेस ने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कांग्रेस ने कहा, "हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे।"
LGBTQIA+ के लिए प्रस्ताव: कांग्रेस ने कहा, व्यापक परामर्श के बाद, पार्टी "LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी।"
मेडिकल रिक्तियां भरी जाएंगी: कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल और पैरामेडिकल पदों की सभी रिक्तियां और मेडिकल कॉलेजों में सभी रिक्तियां तीन साल में भरी जाएंगी।
25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये: कांग्रेस ने कहा कि वह 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ एक वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है। पार्टी ने कहा कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपये, प्रशिक्षुता कौशल प्रदान करेगी, रोजगार क्षमता बढ़ाएगी और लाखों युवाओं के लिए पूर्णकालिक नौकरी के अवसर प्रदान करेगी।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन: कांग्रेस ने कहा कि वह 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लेकर आई, जिसने "6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा में बदलाव ला दिया।" पार्टी ने कहा कि वह सार्वजनिक स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए आरटीई अधिनियम में संशोधन करेगी।
एनडीए की नई शिक्षा नीति (एनईपी) में संशोधन: कांग्रेस ने कहा कि भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (एनईपी) का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा, "शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए, हम राज्य सरकारों के परामर्श से एनईपी पर फिर से विचार करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे।"
गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये: कांग्रेस ने कहा कि वह "प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लेती है।" कांग्रेस ने कहा कि गरीबों की पहचान आय पिरामिड के निचले स्तर के परिवारों में की जाएगी।
अग्निपथ योजना को ख़त्म करना: कांग्रेस ने कहा कि वह अग्निपथ योजना को ख़त्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह "आपको भय से मुक्ति" का वादा करती है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में, "मानहानि के अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने" और "कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने" का भी वादा किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने घोषणापत्र में कहा, "हम वादा करते हैं कि हम भारत के किसी भी हिस्से में भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा।"
कांग्रेस की 'अपील'
एक अपील में, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा कि भाजपा/एनडीए सरकार के दस साल "महत्व और प्रदर्शन के बजाय अतिशयोक्ति और प्रचार द्वारा चिह्नित किए गए हैं।" कांग्रेस ने कहा कि अर्थव्यवस्था ने संतोषजनक से कम वृद्धि दर्ज की है और व्यापक बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति और गिरती खपत ने इस मामूली वृद्धि को भी कमजोर कर दिया है।
कांग्रेस ने कहा "जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पर मार पड़ी है, देश में माहौल नफरत भरा और विभाजनकारी हो गया है। संवैधानिक मूल्यों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है और बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है। असमानताएं बढ़ गई हैं। देश का हर वर्ग लोग डर में जी रहे हैं।'' कांग्रेस के अनुसार, इस समय भारत और भारतीय लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह है "पिछले दस वर्षों के रास्ते से एक निर्णायक ब्रेक।"
"लोग सर्वांगीण विकास, समानता, समता, स्वतंत्रता और न्याय की राह पर चलने के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस के पास लोगों को इस नई राह पर चलने के लिए नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। इतिहास के सबक आपके सामने हैं।" कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने लोकतंत्र की नींव रखी, कांग्रेस ने 1950 और 1960 के दशक में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया, कांग्रेस सरकारों ने 1965 और 1971 के युद्ध लड़े और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की 1991 और प्रभावशाली विकास के युग की शुरुआत हुई। पिछले दस वर्षों में, कांग्रेस अन्याय और दमनकारी कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी रही है।"
