महाराष्ट्र चुनाव: भाजपा के घोषणा पत्र में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा, कौशल जनगणना का भी जिक्र

भाजपा ने रविवार को महाराष्ट्र में कड़े प्रावधानों के साथ धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए कौशल जनगणना के साथ-साथ निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त राशन का आश्वासन भी दिया। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में 25 सूत्री 'संकल्प पत्र 2024' का अनावरण किया, जिसके अनुसार महायुति सरकार की लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता घटक 1,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,100 रुपये किया जाएगा।

भाजपा ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में 25 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है और 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपये का वजीफा देने का आश्वासन दिया है।

सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शामिल है। भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया था कि जबरन और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाएगा।

कौशल जनगणना के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी ने उद्योग की आवश्यकताओं का पता लगाने और जहां भी आवश्यक हो, कौशल प्रशिक्षण को उन्नत करने का आश्वासन दिया।

घोषणापत्र के अनुसार, अक्षय अन्न योजना के तहत, कम आय वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से हर महीने मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

भाजपा ने राज्य को उन्नत रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। इसने प्रत्येक जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्रों के माध्यम से 10 लाख नए व्यापारिक नेता तैयार करने का भी वादा किया है।

पार्टी ने 2027 तक 50 लाख "लक्ष्मी दीदी" बनाने का वादा किया, जिसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों का एक औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा और 1,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष उपलब्ध कराया जाएगा।

घोषणापत्र में वादा किया गया था कि सत्ता में आने पर महायुति नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और अहिल्यानगर को आधुनिक वैमानिकी और अंतरिक्ष विनिर्माण केंद्रों के रूप में विकसित करेगी।

घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया है कि उर्वरकों की खरीद पर एसजीएसटी किसानों को अनुदान के रूप में वापस किया जाएगा। घोषणापत्र के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी।