बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को घोषणा की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गांवों में काम करने वाले 10,000 से अधिक 'विकास मित्रों' को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये का एकमुश्त भत्ता दिया जाएगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें।
उन्होंने कहा कि उनका परिवहन भत्ता भी 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा तथा उनका स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।
सरकार ने महादलित, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े समुदायों के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने वाले 30,000 से अधिक शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये देने का भी फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण सामग्री के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केन्द्र प्रति वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है।
कुमार ने यह घोषणाएं ऐसे समय कीं जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ सप्ताह शेष हैं।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।’’
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत काम करने वाले ‘विकास मित्रों’ के लिए टैबलेट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा संग्रहीत करने में उनकी मदद करेंगे।
