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राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री ने पांच साल में खत्म की 4.70 करोड़ नौकरियां

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि...
राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री ने पांच साल में खत्म की 4.70 करोड़ नौकरियां

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 सालों में 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था।

मणिपुर की एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने अकेले 2018 में एक करोड़ नौकरियों को खत्म कर दिया। यानी रोजाना 30 हजार नौकरियां गईँ। उनका दो करोड़ नौकरियां देने का वादा बेतुका और  हास्यास्पद ही है।

'नोटबंदी में आरबीआई को किया नंजरअंदाज'

नोटबंदी के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने इसे लागू करने के लिए आरबीआई को नजरंदाज किया और मनमाने तरीके से इस फैसले को लागू किया। उन्होंने कहा कि राहुल पीएम को अर्थव्यवस्था की बारीकियों का पता नहीं है।

'पब्लिसिटी मिनिस्टर ऑफिस बन गया है पीएमओ'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'आरटीआई ने लोगों को सरकार से कोई भी सवाल पूछने की ताकत दी है, ये एक ऐतिहासिक कानून था। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में सारी शक्ति केंद्रीकृत हो गई है, हम इसे लोगों को देना चाहते हैं ताकि वे इस प्रणाली में हिस्सा ले सकें लेकिन आज पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह पब्लिसिटी मिनिस्टर ऑफिस बन गया है।'

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री की विश्वविद्यालय की डिग्री के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। वास्तव में कोई नहीं जानता कि पीएम किसी विश्वविद्यालय में गए या नहीं। उनकी डिग्री के बारे में जानकारी के लिए दिल्ली में एक आरटीआई दाखिल हुई लेकिन उनकी डिग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

'आज फैलाई जा रही है नफरत'

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हीन भावना से ग्रसित है। वो असल में अन्य संस्कृतियों से डरते हैं। भारत में आज लड़ाई चल रही है और नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस सरकार यदि चुनकर केंद्र की सत्ता में आएगी तो वह यहां की संस्कृति और इतिहास की रक्षा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हम नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे।' उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मणिपुर में सत्ता में आए थे, कांग्रेस ने अफप्सा (एएफएसपीए)  के असर को कम किया था। सात निर्वाचन क्षेत्रों से इसे हटा दिया था।

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