लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली स्थायी समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रकाश डाला और कहा कि विपक्ष भारत के लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ने के लिए "लोकतांत्रिक संस्थानों" का उपयोग करना जारी रखेगा।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "संसद के बजट सत्र में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली स्थायी समितियों ने भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। चरणजीत सिंह चन्नी जी की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी समिति ने कानूनी एमएसपी के लिए अपने पिछले आह्वान को आगे बढ़ाया और पराली संग्रह के लिए अतिरिक्त मुआवजे के साथ-साथ किसानों और मछुआरों के लिए कई प्रमुख सुरक्षा उपायों की सिफारिश की।"
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आगे बताया कि सप्तगिरि योजना के तहत ग्रामीण विकास समिति ने मनरेगा के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की वकालत की तथा अनावश्यक बाधाओं को हटाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति ने अधिक शिक्षकों की भर्ती, पेपर लीक को रोकने के लिए सुधार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उच्च और समय पर मानदेय देने की मांग की। इस बीच, डॉ. शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की समिति ने विदेशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।"
राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लोगों के कल्याण के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता के कुछ उदाहरण हैं। विपक्ष के नेता ने कहा, "विपक्ष में रहते हुए भी हम भारत के लोगों के अधिकारों और कल्याण के लिए लड़ने के लिए हर लोकतांत्रिक संस्था का उपयोग करना जारी रखेंगे।"
बजट सत्र 31 जनवरी, 2025 को शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। अब दोनों सदन संसद के मानसून सत्र के दौरान फिर से मिलेंगे; हालाँकि, तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और वक्फ संशोधन विधेयक तथा मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक समेत 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना था।
