कंप्यूटर निगरानी वाले कानून में प्रस्तावित संसोधन को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ‘निजता पर नजर रखने वाले’ इस प्रस्तावित कदम को सरकार वापस ले तथा माफी मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 'जासूसी' के जरिये विरोध की हर आवाज को मोदी सरकार दबाना चाहती है।
एक प्रेस कांफ्रेस में मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों की अब समझ में आ गया है कि भाजपा सरकार जासूसी करती है। गैर-संवैधानिक जासूसी कराना सरकार का रूटीन काम हो गया है। प्रस्तावित संशोधन लागू हुआ तो सरकार सबकी निजी जिंदगी पर नजर रखेगी।
'ईज ऑफ इंटरफेयरिंग इन बिजनेस है यह'
उन्होंने कहा कि सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की बात करती है, लेकिन यह तो 'ईज ऑफ इंटरफेयरिंग इन बिजनेस' है। यही गुजरात, मोदी और अमित शाह मॉडल है।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 79 के तहत आने वाले नियमों में प्रस्तावित संशोधन की तैयारी में है, जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यह जरूरी होगा कि वो एक ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे जिसकी मदद से गैर-कानूनी सामग्री को हटाया जा सके। इस नियम के विरोध में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इसे निजता पर हमला करार दिया है।
