राजस्थान: मुख्यमंत्री शर्मा ने बजट को समावेशी बताया, कांग्रेस ने कहा: आंकड़ों का मायाजाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को पेश राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट को समावेशी बताते हुए इसकी सराहना की। वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया।

बजट के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और राज्य की जनता से संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुसार पेश किया गया है। राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58 प्रतिशत से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “समावेशी विकास आधारित ‘सर्वजन हिताय’ वाला प्रदेश का यह पहला हरित बजट आने वाले समय में राज्य की सतत वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के पथ पर अग्रसर है।”

शर्मा ने कहा, “हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर हरित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘विकसित राजस्थान-2047’ की ओर प्रभावी कदम बढाया है।”

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान बजट 2025-26 को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने वाला है।

स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पेश बजट ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को सिद्धि प्रदान करेगा।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को राजस्थान की जनता पर कर्ज का बोझ डालने वाला बताया है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह असफल है और यह बजट में दिख रहा है। पिछले बजट में अनुमान लगाया गया कि करीब 2.65 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होंगी परन्तु ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और 2.62 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां ही हुईं, जबकि राज्य को केंद्र सरकार से पहले से ज्यादा मदद मिली है।”

उन्होंने कहा, “राजस्थान पर भाजपा सरकार में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ‘सरकार पर कर्ज सवा सात लाख करोड़ रुपये के पार हो जाएगा यानी हर राजस्थानी पर एक लाख रुपये का कर्ज ये सरकार लादने जा रही है।”

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट में सवा लाख नई भर्तियों की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के युवाओं के साथ इन्होंने (भाजपा सरकार) ने कुठाराघात किया है।

उन्होंने कहा, “पूरे प्रदेश का नौजवान, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, महिलाएं सबके सब इस बजट से निराश हैं.. किसी को इन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया। यह केवल आंकड़ों का मायाजाल है।”

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में की गई घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के द्वारा की गई घोषणाओं को झूठा साबित कर रही हैं।

गहलोत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “राजस्थान की भाजपा सरकार का बजट आज फिर ‘मोदी की गारंटी’ पर भारी साबित हुआ है। बजट में की गईं घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के द्वारा की गई घोषणाओं को झूठा साबित कर रही हैं।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर 2023 को राजस्थान में वादा किया था कि जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 12 हजार रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे परन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार दूसरे बजट में भी केवल 9,000 रुपये ही किसान सम्मान निधि कर सकी है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2023 को चूरू में वादा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर पेट्रोल, डीजल के दाम पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान हो जाएंगे लेकिन सत्ता में आते ही ये गारंटी भी भाजपा सरकार ने भुला दी है और हरियाणा में राजस्थान से 10 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट को वास्तविकता से परे गरीब और आमजन के हितों के विपरीत बताया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट भाषण में नयी-नयी घोषणाएं तो कर दीं लेकिन पिछले बजट में की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है यह बताने में असफल रही है।