झारखंड की हेमंत सरकार पर विफलता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने नवंबर में प्रखंड से जिला मुख्यालय तक आंदोलन का एलान किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए हेमंत सरकार को राज्य में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता का पोषक करार दिया है। बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। गांव से लेकर राज्य सरकार में बैठे नौकरशाह तक इसकी जड़ें फैली हुई है। इन नौकरशाहों को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार का संरक्षण और समर्थन है। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। चाहे करप्शन का मामला हो, कानून-व्यवस्था, रोजगार, पलायन, विस्थापन का सवाल हो या तुष्टिकरण का सवाल हो , हेमंत सरकार का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पूरे राज्य में योजनाबद्ध तरीके से झामुमो, कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण की जा रही है।
दीपक प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में भ्रष्टाचार, अराजकता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, तुष्टिकरण, हेमंत सरकार की वादाखिलाफी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। 7 से 13 नवम्बर तक राज्य के सभी 260 प्रखंडों में और 19 से लेकर 23 नवम्बर तक सभी 24 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। प्रखंड कार्यालय के कार्य को ठप्प किया जाएगा। राज्य के 32620 गांवों, 4423 पंचायत के लोग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करने, 29413 बूथों में से 25772 बूथों पर भाजपा का काम है इन सभी बूथों से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति कराने का पार्टी का प्रयास होगा।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की जनता जानती है कि साहिबगंज में अवैध खनन में एक इतिहास रचा गया है। ईडी ने इन सारी चीजों का पर्दाफाश करने का काम किया है। साहिबगंज में वहां की जनता और भाजपा द्वारा अवैध माइनिंग और उसके अवैध ट्रांसपोर्टिंग के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। इसका परिणाम सबके सामने है। इस सारे खेल के पीछे कौन लोग थे, कौन चेहरे थे इस सारी चीजें अखबार की सुर्खियों में देखी जा सकती है।
श्री प्रकाश ने कहा कि इसी रांची में सेना की जमीन को औने-पौने दाम में हड़पने वाला कौन है, किसी से छुपा नहीं है। कानून को धत्ता बताकर इसकी रजिस्ट्री दुबारा की गई। पहली रजिस्ट्री को अवैध करने की पैरवी किसने की, यह भी सामने आनी चाहिए। 100 करोड़ से अधिक की जमीन है। जबकि इसकी रजिस्ट्री मात्र 7 करोड़ में हुई है। जबकि सरकारी रेट 20 करोड़ है। इसकी खरीद में किसके पैसे लगे हैं, इसकी जांच भी ईडी कर रही है।
जांच इसकी भी होनी चाहिए कि सरकार के कनेक्शन वाले जो अपराधी इस दौरान पकड़े गए हैं उन्हें वीआईपी सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। आदिवासी, दलित, महिलाओं के साथ हुए अपराध पर सरकार मौन है। अपराध के बढ़ते ग्राफ को छिपाने के लिए बेबसाइट पर अपराध के आंकडे को मई के बाद अपलोड करना बंद कर दिया है। सरकार के आंकड़ों को ही देखा जाए तो मई तक 150334 घटनाएं घटी है। मई तक 4077 अनाचार की घटनाएं घटी है लेकिन भाजपा के अनुसार यह 5200 है। पूरे देश में सबसे अधिक हत्या इस राज्य में हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। चुनाव पूर्व वादा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इन वादों को पूरा करने की बजाय झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अंडा-मुर्गी पालन करने, ठेला लगाने की सलाह दे रही है।
इन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी।
