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अमेरिकी फार्मा क्षेत्र ने बौद्धिक संपदा पर भारत की ताजा पहलों का स्वागत किया है जिनमें नीति का मसौदा पेश करना और सतत वार्ता शामिल है।

हाल ही में ‘मार्गरिटा विथ स्ट्रॉ’ से दर्शकों की वाहवही बटोरने वाली कल्कि कोचलिन उदास हैं। उनकी उदासी का कारण एक फिल्म है जो दक्षिण के राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू में प्रदर्शित नहीं होगी।

अपनी पहली पाक यात्रा को लेकर उत्साहित मधुर भंडारकर को मायूसी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कारणों के चलते यह फिल्म उत्सव रद्द करना पड़ा। मधुर बेसब्री से इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे।

अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल अल जजीरा को बुधवार को देश में पांच दिन तक अपना प्रसारण रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सरकार ने भारत का गलत नक्शा कई बार दिखाने के कारण उसे दंडित किया है।

तमीम इकबाल की अगुवाई में शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारियों से बांग्लादेश ने पेशेवर क्रिकेट का शानदार नमूना पेश करके यहां काइल कोएटजर की बड़ी शतकीय पारी पर पानी फेरा और स्काटलैंड को छह विकेट से हराकर आईसीसी विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा।

ढींगरा फाउंडेशन-हिंदी चेतना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा वषऱर्ष 2014 के लिए है। इस के अंतर्गत यह पुरस्कार उषा प्रियंवदा (अमेरिका), चित्रा मुद्गल और ज्ञान चतुर्वेदी (भारत) को प्रदान किए जाएंगे।

फिल्म निर्देशक पहलाज निहलानी ने जब से सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष पद संभाला है तब से वह और सेंसर बोर्ड व‌िवादों में हैं। इस दफा खबर है क‌ि सेंसर बोर्ड ने न‌िर्णय लिया है कि आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले 28 शब्दों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर तैयार विवादास्पद सूची पर अमल से पहले विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।