सेबी को सहारा की संपत्ति बेचने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने सेबी से सहारा की संपत्तियां बेचने को कहा ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से रिहा करने के लिए जरूरी राशि जुटाई जा सके।
Advertisement
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
स्वामी के काफिले पर अंडा और कूड़ा फेंकने की घटना, जांच के आदेश
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमणयम स्वामी के काफिले पर शनिवार को कथित तौर पर कांग्रेसियों की ओर से अंडा और कूड़ा फेंके जाने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट
हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
जाट आंदोलन: रोहतक, भिवानी में कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश
हरियाणा में आरक्षण के मुद्दे पर जाटों का आंदोलन आज हिंसक रूप अख्तियार कर गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। हालात के बिगड़ने के मद्देनजर रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रोहतक और भिवानी के कर्फ्यूग्रस्त शहरी इलाकों में हिंसा में लिप्त हो रहे लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सेना को भी रवाना कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरूणाचल में सरकार गठन का किया रास्ता साफ
उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता आज लगभग साफ कर दिया जब उसने यथास्थिति बरकरार रखने के अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद दिया जिसमें कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
हाईकोर्ट जज ने अपने ही तबादले के आदेश पर लगाई रोक
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।
जेएनयू: अफजल की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम की जांच के आदेश
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरोध में संस्थान परिसर में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम की अनुशासनिक जांच के आदेश दिए हैं।
