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बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।

राजधानी श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर हंदवारा शहर में पथराव कर रही प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने लिए सेना की गोलीबारी में आज दो युवकों की मौत हो गई। भीड़ सेना के कुछ जवानों द्वारा एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के बाद प्रदर्शन कर रही थी।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश की 56 वि‌भूतियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया। इनमें से पांच को पद्म विभूषण, आठ को पद्म भूषण और 43 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई गण्यमाण्य लोग मौजूद थे।

हर परिवार एक सा ही होता है। थोड़ा झगड़ता हुआ थोड़ा प्यार करता हुआ। कपूर एंड संस सिंस 1932 भी ऐसा ही परिवार है।

सुल्तान में काम करने के लिए हर कोई दीवाना है, इसी दीवनगी में उर्वशी रौतेला ने सलमान खान के साथ काफी आत्मीयता दिखाने की कोशिश की थी। वह चाहती थीं कि उन्हें सुल्तान में काम मिल जाए।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट मे दावा किया कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने ही परिसर में उस कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी।

करण जौहर की आने वाली फिल्म कपूर एंड संस की चर्चा जोरो पर है। फिलहाल करण ने पोस्टर दिखा कर दर्शकों को अपनी फिल्म देखने का न्योता दे डाला है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।

सीरियल किसर, किसिंग बॉय जैसे नामों से नवाजे जाने वाले इमरान हाशमी कुछ नया करना चाहते हैं। इमरान अपनी आने वाली फिल्म राज रीलोडेड में चैलेंजिंग किरदार निभाते हुए दिखेंगे।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।