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एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

एनपीए अध्यादेश को राष्‍ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वह पारदर्शिता में यकीन करती है तो नोटबंदी पर अध्यादेश पारित कराने वास्ते राज्यसभा में लाए।
आपके पास पुराने नोट मिले तो हाेेगी 4 साल की जेल, अध्यादेश को मंजूरी

आपके पास पुराने नोट मिले तो हाेेगी 4 साल की जेल, अध्यादेश को मंजूरी

चलन से बाहर किये गये 500-1000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है।
कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
शत्रु संपत्ति अध्यादेश फिर जारी करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

शत्रु संपत्ति अध्यादेश फिर जारी करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।
हिमाचल में अवैध ढांचों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

हिमाचल में अवैध ढांचों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज एक अध्यादेश जारी कर मामूली शुल्क की अदायगी पर अनियमित ढांचों के नियमितीकरण और 70 फीसदी तक के विचलन के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया।
नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर गंभीर विवाद। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश का निर्णय। इसके बाद खबर मिली कि 24 जुलाई को पूर्व निर्धारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को टाला जा सकता है। मे‌डिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के ‌‌‌लिए लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते रहे हैं।
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