आपका आज का भविष्य फल
“‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, मंगलवार, 12 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)”
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आपका आज का भविष्य फल
“‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, सोमवार, 11 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)”
आपका आज का भविष्य फल
“‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, रविवार, 10 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)”
आपका आज का भविष्य फल
“‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शनिवार, 9 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)”
आपका आज का भविष्यफल
‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016’
(भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)
स्विस बैंकों में भारतीयों की व्यक्तिगत जमा 33 प्रतिशत घटकर 8,392 करोड़ रुपये
स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे अभियान के बीच स्विस बैंकाें में भारतीयों की जमा राशि करीब एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत घटकर 1.2 अरब फ्रैंक :करीब 8,392 करोड़ रुपये: रह गई है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्ती दरों पर होम लोन
केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
लोकसभा में उठी पूर्वोत्तर राज्यों से आफ्सपा हटाने की मांग
लोकसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से (आफ्सपा) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून हटाने की मांग की। क्षेत्र के समग्र विकास और वहां के युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की राह में आफ्सपा को बड़ी बाधा बताते हुए सदन में कई दलों के सदस्यों ने सरकार से इसे वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया।
