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ओलंपिक एंबेसडर विवाद: ऐशवर्या ने किया सलमान की नियुक्ति का समर्थन

ओलंपिक एंबेसडर विवाद: ऐशवर्या ने किया सलमान की नियुक्ति का समर्थन

बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिनेता सलमान खान को आगामी रिओ ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल का सद्भावना दूत बनाए जाने का समर्थन किया है। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय कभी सलमान खान की प्रेमिका रह चुकी हैं।
नेशन वॉन्ट्स टू नो, 'क्या है होली’

नेशन वॉन्ट्स टू नो, 'क्या है होली’

खोजी पत्रकार बन गए बच्चे जिद पकड़ बैठे कि होली से पहले मालपुआ का प्रोमो टेस्ट होना चाहिए। अब उन्हें कौन समझाए कि प्रोमो के चक्कर में असली माल पर हाथ साफ करने वालों की कमी नहीं है
तेरे बिन ही ठीक थे लादेन

तेरे बिन ही ठीक थे लादेन

इस फिल्म का सीक्वेल देखने के बाद इच्छा होती है कि संविधान में संशोधन कर एक नियम डाला जाए कि पकाऊ सीक्वेल बनाने पर सजा का प्रावधान हो।
फिल्म समीक्षा : फितूर

फिल्म समीक्षा : फितूर

निर्देशक अभिषेक कपूर ने फितूर को बड़े विश्वास के साथ बनाया है। चार्ल्स डिकंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लंदन को कश्मीर की पृष्ठभूमि में पिरोना और फिर उसे बॉलीवुड की यादगार प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का काम उन्होंने बखूबी किया है।
कैटरीना का पश्मिना फितूर

कैटरीना का पश्मिना फितूर

कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म फितूर का गाना पश्मीना ‘ऑफिशियल’ लॉन्च हो गया है। ऑफिशियल इसलिए क्योंकि यह गाने पहले ही कुछ वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है।
नेशनल हेराल्‍ड: हवाला, कांग्रेस और कोलकाता गुणसूत्र

नेशनल हेराल्‍ड: हवाला, कांग्रेस और कोलकाता गुणसूत्र

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
सोनिया-राहुल की पेशी 19 को, कांग्रेस-भाजपा में खिंची तलवारें

सोनिया-राहुल की पेशी 19 को, कांग्रेस-भाजपा में खिंची तलवारें

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आज निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आज के लिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की याचिका स्वीकार कर ली।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
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