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भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना चुनाव प्रचार के समय नौकरियां वापस लाने और देश के विनिर्माण क्षेत्र को फिर से खड़ा करने जैसे वादों को पूरा करने में विफल रहने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की।

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एच1बी वीजा प्रणाली में कुछ व्यावहारिक सुधारों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने दरवाजे उन प्रवासियों के लिए खोलकर रखने चाहिए, जो रोजगार सृजन में और अर्थव्यवस्था को आकार देने में योगदान देते हैं।

क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।

31 वर्षीय एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी न्यूजर्सी में गर्वनर पद की दौड़ में शामिल हैं। यहां इस साल के आखिर में चुनाव होना है। रिपब्लिकन हर्षवर्धन सिंह ने गर्वनर चुने जाने के बाद संपत्ति करों में कटौती और न्यूजर्सी को तकनीकी क्षेत्रों में देश का प्रमुख स्थान बनाने का वादा किया है।

अमेरिका की एक अदालत ने एच-1 बी वीजा के सफल आवेदकों को चुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली लॉटरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया है। एच-1 बी वीजा भारतीय आईटी कर्मियों और पेशेवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।

अमेरिका के एक प्रमुख सीनेटर ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर एच।बी कार्य वीजा की संख्या को बढ़ाने और कम करने की जरूरत है। ये वीजा भारतीय तकनीकविदों और आईटी कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय है।

भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक संगठन ने भारत में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों की निंदा की। साथ ही सगंठन ने चिकित्सीय पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नोएडा में अफ्रीकी छात्रों पर हुए कथित हमले के बारे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से बात की।

ईरान ने आज 15 अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने कुल 15 अमेरिकी कंपनियों पर आतंकवाद का समर्थन करने, दमन और फलस्तीन की जमीन पर इस्राइल के कब्जे का समर्थन करने के के कारण पाबंदी लगाई है।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।