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नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से नोटबंदी के बाद राजस्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि कई क्षेत्रों में कारोबार भी बढ़ा है और खेती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंशा नहीं- जेटली

दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मंशा नहीं- जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के कल के भाषण के बाद पूंजी बाजार की बेचैनी को शांत करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है।
कीर्ति आजाद ने जेटली को अक्षम बताया, मांगा इस्तीफा

कीर्ति आजाद ने जेटली को अक्षम बताया, मांगा इस्तीफा

पूर्व भारतीय किक्रेटर और सांसद कीर्ति झा आजाद ने नोटबंदी को लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली पर प्रहार करते हुए आज आरोप लगाया कि उनकी अक्षमता के कारण केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है’ होगी भारत सरकार के कैलेंडर की थीम

‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है’ होगी भारत सरकार के कैलेंडर की थीम

भारत सरकार के कैलेंडर की थीम होगी ‘मेरा देश बदल रहा है,आगे बढ़ रहा है’। सरकार के कैलेंडर को लांच करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का विजन राष्‍ट्र को सतत विकास के पथ पर अगसर करना है। सरकार ‘सुधार, प्रदर्शन एवं बदलाव’ के मंत्र के साथ देश में रूपांतरणीय बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को भारत सरकार के कैलेंडर 2017 में दर्शाया गया है।
सरकार पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय करने पर कर रही है विचार

सरकार पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय करने पर कर रही है विचार

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धन शोधन पर रोक लगाई जा सके।
जेटली का दावा, रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त करेंसी

जेटली का दावा, रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त करेंसी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दावा किया कि रिजर्व बैंक नोटबंदी के बाद पैदा होने वाले मुद्रा के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के चेस्ट में पर्याप्त करेंसी है जो 30 दिसंबर के आगे भी आसानी से चलेगी।
सवालों से बचने के लिये पुराने नोट एक बार में ही जमा करें: जेटली

सवालों से बचने के लिये पुराने नोट एक बार में ही जमा करें: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज रात कहा कि अगर कोई एक बार में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट जमा करता है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन बार-बार पैसा जमा करने पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने संबंधी नियम कड़े किये जाने के बाद उन्होंने यह बात कही।
जीएसटी अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: जेटली

जीएसटी अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: जेटली

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुड़ा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

चंद्रबाबू नायडू बोले, डिजिटल लेन देन में अफसर-नेताओं से तो शराबी हैं बेहतर

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।
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