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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को सरासर गलत करार देते हुए आज कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी उद्योगपति का एक भी रुपया कर्ज माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राहुल दरअसल अपनी ही पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। 25 जनवरी 2017 को जनधन खाते में 64,914 करोड़ रूपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रूपये अधिक है।

विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की तीखी आलोचना की जबकि भाजपा ने इसे जमकर सराहा। विपक्ष ने बजट को निराश करने वाला और दिशाहीन करार दिया, वहीं भाजपा ने इसका बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर लगाम लगाने और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के अपने वादे पूरे किए हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है और किसानों, युवाओं एवं नौकरियां पैदा करने के बारे में कुछ नहीं है।

नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।

सस्‍ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्‍त योजना में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव प्रस्‍तावित किए।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।