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हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का कहना है कि कोई भी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि यह आम आदमी की भाषा है। ऐसे में हिन्दी को उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम (एमओआई) बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चंद्रा ने यह बातें साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहीं।
उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
खाट के साथ गन्ने के खेत का खतरा

खाट के साथ गन्ने के खेत का खतरा

राहुल गांधी को खाट-सभा की सलाह देने वाले पी के जैसे सलाहकारों को यह पता नहीं होगा कि गांवों में हरियाली खेती के आसपास खाट बिछाकर थोड़ा सुकून मिल सकता है, वहीं कुछ गड़बड़ होने पर गन्ने की खेती से निकलकर भागना घायल कर देता है।
33 फीसदी महिलाओं को मिलेगा एलपीजी एजेंसी का जिम्मा

33 फीसदी महिलाओं को मिलेगा एलपीजी एजेंसी का जिम्मा

केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अब एलपीजी के वितरण में भी आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सरकार ने यह वादा किया है कि गैस एजेंसियों के वितरण के लिए जो नया आवंटन होगा उसमे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
विभाजन के बाद महात्मा गांधी के कारण एस एच रजा ने भारत नहीं छोड़ा था

विभाजन के बाद महात्मा गांधी के कारण एस एच रजा ने भारत नहीं छोड़ा था

देश की आजादी के समय 1947 में हुए विभाजन के बाद परिवार के पाकिस्तान चले जाने के बावजूद मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। उनके इस फैसले के पीछे उनकी मातृभूमि के प्रति वफादारी तो थी ही, लेकिन इसकी एक वजह महात्मा गांधी के प्रति उनका लगाव भी था।
केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मिली जमानत

केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मिली जमानत

एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर कुमार को राहत दी।
पायलट का दावा, राजस्‍थान में भाजपा को हराने की रणनीति तैयार

पायलट का दावा, राजस्‍थान में भाजपा को हराने की रणनीति तैयार

राजस्‍थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी एकजुटता से प्रदेश के मतदाताओं के सहयोग से भाजपा को सत्ता से हटाने की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता भाजपा को सत्ता से हटाने की है इसके लिए पार्टी ने अपनी शुरुआत तेज कर दी है।
'खेल संघों में नेताओं का होना बुरा नहीं, बशर्ते वे खेल को आगे ले जाएं'

'खेल संघों में नेताओं का होना बुरा नहीं, बशर्ते वे खेल को आगे ले जाएं'

नए खेल राज्यमंत्री विजय गोयल के घर 10, अशोक रोड पर इन दिनों बधाई का तांता लगा हुआ है। मिलने वालों की भीड़ है। इस मौके पर उन्होंने नई खेल नीति, ओलंपिक में संभावनाओं और खेल संबंधी कुछ सवालों के जवाब दिए।
भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।
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