भीमा-कोरेगांव मामले में वरवर राव की अस्थायी जमानत का फैसला 29 अप्रैल को
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपियों में से एक आरोपी वरवर राव की अस्थायी जमानत याचिका पर पुणे सत्र...
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कृषि ऋण माफी योजना केवल एक अस्थायी कदम-उपराष्ट्रपति
कृषि ऋण माफी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए केवल एक अस्थायी कदम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया...
नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में आ सकती है अस्थायी मंदीः प्रणब
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद आर्थिक मंदी के कारण गरीबों को होने वाली अपरिहार्य परेशानियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन से वीडियो-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों और उपराज्यपालों से कहा कि कालेधन को समाप्त करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लागू नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में अस्थायी मंदी आ सकती है।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
इस त्योहारी मौसम में अस्थायी नियुक्तियों में इजाफा
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। विशेषज्ञों के अनुसार इस त्योहारी मौसम में अस्थायी नियुक्तियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।
अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ
लद्दाख सेक्टर के बाद चीनी सैनिकों की एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरूआत में चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ भारतीय क्षेत्र में 45 किलोमीटर अंदर तक आ गए और इस बात का दावा करने के लिए अस्थायी शिविर का निर्माण किया कि वह भूभाग उनका है। इलाके से मिली रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
नीति आयोग में दो नए सलाहकार
आलोक कुमार और जितेन्द्र कुमार को नीति आयोग में पांच साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। आलोक उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि जितेंद्र उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
नारायण साईं को हाईकोर्ट से मिली अस्थायी जमानत
बीमार मां से मिलने के लिए आसाराम के बेटे नारायाण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह की अस्थायी जमानत दे दी है।
