Search Result : "आईएएस राजेश"

राजस्थान सरकार ने देर रात एक आदेश जारी कर 48 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया।

नेट न्यूटेलिटी के सवाल पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। संसद में इस पर तीखी बहस चलाने की तैयारी में हैं कई सांसद। जल्द ही केंद्रीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी त्री रविशंकर प्रसाद को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। आउटलुक को मिली जानकारी के मुताबिक नेट न्यूट्रेलिटी के सवाल पर कई पार्टियों के सांसद साथ आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी में हैं।

जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।

राष्ट्रीय जनता दल ने मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। पप्पू यादव लगातार पार्टी के विरोध में बयांन देते रहे है।

इंटरनेट निरपेक्षता के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर इस बारे में तत्काल चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

अपने स्थानांतरण के बाद पिछले सप्ताह हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। खट्टर के साथ खेमका की यह मुलाकात लगभग 40 मिनट चली।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पार्टी प्रमुख लालू यादव के उत्तराधिकारी को लेकर साफ किया है कि उतराधिकारी का फैसला जनता करती है। यादव ने कहा कि लालू जी को इस बात को समझना चाहिए कि यह राजतंत्र नहीं है कि उन्होने वारिस का फैसला कर लिया। लोकतंत्र में राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है।

मसूरी स्थित आईएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी महिला आईएएस के मामले में एक रहस्य गहराता जा रहा है कि आखिर रूबी चौधरी की इतनी हेकड़ी के पीछे कौन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी डी के रवि की कथित आत्महत्या के मामले में समयबद्ध जांच के कर्नाटक सरकार के अनुरोध को सीबीआई द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जांच एजेंसी से एक बार फिर अनुरोध करेगी कि वह मामले की जांच करे।

मसूरी ‌स्थित आइएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी प्रशिक्षु के नाम पर रह रही महिला का मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक महिला छह महीने से इस अकादमी में फर्जी कार्ड बनाकर रह रही थी लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी।