हत्या के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास
हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिए गए रामपाल को हिसार की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
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राजीव गांधी के हत्या के दोषी की दया याचिका पर विचार करें: तमिलनाडु के राज्यपाल से उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के...
चीन में आजीवन शासन कर सकते हैं शी
चीन में एकदलीय राजनीति में सबसे बड़े बदलाव के संसद ने ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी जिससे...
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए’
चुनाव आयोग ने बुधवार को दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका मामले पर सुप्रीमकोर्ट में...
केरल हाईकोर्ट ने बरकरार रखा क्रिकेटर श्रीसंत का आजीवन प्रतिबंध
क्रिकेटर एस श्रीसंत की दोबारा क्रिकेट खेलने की संभावनाओं को झटका लगा है।
एएनआई के मुताबिक, बीसीसीआई...
विमान में बदसलूकी पड़ेगी भारी, 3 महीने से लेकर आजीवन लग सकता है सफर पर बैन
नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
बीच उड़ान में हुआ शिशु का जन्म, जेट एयरवेज ने दिया आजीवन मुफ्त हवाई यात्रा का तोहफा
सऊदी अरब से भारत आ रहे जेट एयरवेज के विमान में आज एक बेबी ब्वॉय ने जन्म लिया। जिस दौरान इस नन्हें मेहमान का आगमन हुआ उस समय उड़ान की ऊंचाई 35 हजार फीट थी। इससे खुश होकर जेट एयरवेज ने पहले जन्मदिन के उपहार के रूप में नवजात को आजीवन हवाई यात्रा का मुफ्त पास देने का ऐलान किया है।
बीसीसीआई ने श्रीसंत से कहा, आजीवन प्रतिबंध नहीं हटेगा
तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत की आजीवन प्रतिबंध की समीक्षा अपील भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खारिज कर दी है। बीसीसीआई का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति से कोई समझौता नहीं करेगा।
दागी कलमाड़ी, चौटाला बने आईओए के आजीवन अध्यक्ष
राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों के दागी सुरेश कलमाड़ी को आज भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की वार्षिक आम सभा की बैठक में मानद आजीवन अध्यक्ष बनाया गया। एक अन्य दागी अधिकारी अभय सिंह चौटाला को भी आईओए का मानद आजीवन अध्यक्ष बनाया गया है।
दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब
सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
