रिलायंस इंडस्ट्री ज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस जियो का नया प्राइम ऑफर पेश किया और ऑफर की खूबियों को आकर्षक बताते हुए कहा अनलिमिटेड मजा...कंटीन्यूफ होएंगा यानी 'असीमित मजा...जारी रहेगा।
मणिपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) राज्य में अपने खोए आधार को वापस पाने की कोशिश में लगा हुआ है। एक समय ऐसा था जब मणिपुर की राजनीति में वाम दलों का दबदबा हुआ करता था।
अपने तेज तर्रार बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भाजपा के फायरब्रांड नेता और गोरखपुर से लगातार पांच बार के सांसद योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि वे वही मुद्दे उठाते है जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।
कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि पति या पत्नी, दोनों में से कोई एक केवल इस आधार पर ही परित्याग का फैसला नहीं कर सकता कि ससुराल पहले किसने छोड़ा क्योंकि विवाहित जोड़े में से एक का आचरण दूसरे को अलग रहने के लिए बाध्य कर सकता है।
नव निर्वाचित अमेरिकी कांग्रेस में हिन्दुओं और यहूदियों ने अपना आधार बढ़ाया है। हालांकि हालिया शोध में पाया गया है कि पांच दशकों से भी कम समय में देश की धार्मिक जनसंख्यिकीय में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बावजूद इस विधायी निकाय में बड़ी संख्या ईसाई समुदाय के सदस्यों की है।
चुनाव आयोग साइकिल चुनाव निशान के विवाद का निपटारा जल्द ही परिपाटी और स्थापित सिद्धातों के आधार पर करेगा। सपा के दोनों धड़ों ने इस चुनाव निशान पर अपना दावा ठोंका है।
हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी करने के क्रम में, समूचे देश में हवाईअड्डा कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए जरूरी एयरपोर्ट एंट्री पास (एईपी) हासिल करने के लिए अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि समुदाय विशेष के वायुसेना कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता है।