Advertisement

Search Result : "आय घोषणा योजना"

वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
निगम चुनाव: आप ने हाउस टैक्‍स से मुक्ति पर ही खेला दांव, वादों की लगाई झड़ी

निगम चुनाव: आप ने हाउस टैक्‍स से मुक्ति पर ही खेला दांव, वादों की लगाई झड़ी

दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्‍ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्‍स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।
एमसीडी: कांग्रेस युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देगी

एमसीडी: कांग्रेस युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देगी

कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए अलग से यूथ मैनिफेस्‍टो जारी किया है। दिल्ली में युवा मतदाताओं की संख्या को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है। इस बार निगम चुनाव में एक लाख से ज्यादा लोग पहली बार मतदाता बने हैं जिनमें 40 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने अभी 18 साल की उम्र पूरी की है।
कांग्रेस का वादा, पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लाइसेंस

कांग्रेस का वादा, पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लाइसेंस

कांग्रेस निगम की सत्‍ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्‍गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।
यतीन्द्र मिश्र को मिलेगा ‘स्वर्ण कमल’ सम्मान

यतीन्द्र मिश्र को मिलेगा ‘स्वर्ण कमल’ सम्मान

भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय ने यतीन्द्र मिश्र को ‘स्वर्ण कमल’ सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। हिंदी कवि, संपादक और संगीत अध्येता मिश्र को यह सम्‍मान देने की घोषणा बीते सात अप्रैल को की गई।
योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
आरएसएस-विहिप की बंगाल में भव्य पैमाने पर रामनवमी मनाने की योजना

आरएसएस-विहिप की बंगाल में भव्य पैमाने पर रामनवमी मनाने की योजना

राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: ने पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भाजपा के सहयोग से राज्य भर में पांच अप्रैल को भव्य पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की योजना बनाई है।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां बढ़ा सकती हैं प्रीमियम दरें

साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।