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पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आज दोपहर को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा से मुलाकात सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। पीडीपी नेता के साथ राज्य के भाजपा नेता भी होंगे।

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।

भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के विधायक दल के नेता के रूप में निर्मल सिंह को चुना है और उन्हें भाजपा-पीडीपी की नई गठबंधन सरकार के लिए बतौर उप मुख्यमंत्री नामित किया है। नई सरकार पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में गठित होने जा रही है। पीपीडी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता गुरुवार को ही उस वक्त साफ हो गया था जब उनको सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल की नेता चुना गया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें पीडीपी की ओर से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में अक्सर सपा सरकार का पक्ष रखते नजर आने वाले उच्चतम न्यायालय के वकील और राज्य के अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया समेत दो वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को उनके पद से हटा दिया है।

भारत ने आईसीसी विश्व टी20 के ग्रुप 2 के एक बेहद रोमांचक मैच में बांग्लादेश को एक रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी।

नवगठित लॉ कमीशन के चेयरमैन ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून पर एक वृहद रिपोर्ट तैयार करने की बात कही

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ओलंपिक से पहले सभी खिलाडि़यों को मौका देने की कवायद में हाकी इंडिया ने आज 25वें सुल्तान अजलान शाह कप के लिए सीनियर गोलकीपर और उप कप्तान पी.आर. श्रीजेश सहित सात खिलाडि़यों को विश्राम दिया और मिडफील्डर सरदार सिंह की अगुवाई वाली 18 सदस्यीय टीम में कुछ नए चेहरे जोड़े।

उत्तराखंड विधानसभा में 28 मार्च को हरीश रावत सरकार द्वारा बहुमत साबित करने की चुनौती से पहले सत्ताधारी कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को सदन की सदस्यता से बेदखल किए जाने का कदम विवादों के घेरे में आ गया है।