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अमेरिका में पाकिस्तान के एक पूर्व दूत का दावा है कि चीन द्वारा 46 अरब डॉलर की लागत से आर्थिक गलियारा पहल के तहत विकसित किए जा रहे पाकिस्तान के रणनीतिक बंदरगाह से न केवल भारत, बल्कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी के अन्य देशों को भी दिक्कत होगी।

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके कुछ अधिकारी तिब्बतियों के 81 वर्षीय सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा को चंदा देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने 14वें दलाई लामा को कथित तौर पर चंदा देने को लेकर पार्टी के कुछ अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार अलगाववाद के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को कमजोर करता है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।

चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।

अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर ने लखनऊ की डिसेंटिक टेक्नालॉजी कंपनी को नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।

मणिपुर में करीब पांच माह से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी आज मध्यरात्रि से समाप्त हो गई है। केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।

राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की रविवार से तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई जिसमें आर्थिक विषमता, पर्यावरण-असंतुलन और आतंकवाद को विश्व मानवता के लिए गंभीर चुनौती के साथ तीन तलाक जैसे विषयों पर प्रमुखता से विचार किये जाने की उम्मीद है।