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भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने सोने के आभूषणों पर लगाए गए एक प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को हटाने से इंकार कर दिया है। गुरुवार को सरकार ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं को अनिश्चितकाल के लिए कर दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।

भारत के निर्यात में लगातार 14वें माह गिरावट का रुख रहा। वैश्विक मांग नरम रहने के बीच पेट्रोलियम उत्पादों व इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तेज गिरावट के चलते जनवरी में देश का निर्यात 13.6 प्रतिशत घटकर 21 अरब डॉलर पर आ गया।

राजस्थान के बाड़मेर में मंगलवार को एक गुब्बारे जैसी संदिग्ध वस्तु के आसमान में उड़ते देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद आनन फानन में वायुसेना ने सुखोई विमान से उस संदिग्ध वस्तु को मार गिराया। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार सुखोई से मिसाइल दागे जाने के क्रम में कुछ विस्फोटक नीचे गांव में गिर गए जिससे वहां धमाका होने से अफरा-तफरी मच गई। वहीं बाड़मेड़ के ही दो अन्य गांवों में रहस्यमयी धमाकों की आवाज सुनी गई। स्थानीय पुलिस घटना की जांच कर रही है।

बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।