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Search Result : "आस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड"

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने आज हुई बैठक के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाए गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्‍ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्‍शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्‍ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

मध्यक्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आज कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत को शानदार सफलता आक्रामक रवैया अख्तियार करने से मिली और वह आगामी पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भी इसी तरह का खेल जारी रखेगा। भारत ने हाल में समाप्त हुई तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जीत दर्ज करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और रहाणे ने कहा कि आक्रामक रवैया अपनाने के कारण उन्हें यह सफलता मिली।
'अखिलेश ही नहीं होंगे सपा से मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार'

'अखिलेश ही नहीं होंगे सपा से मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार'

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को साफ कहा कि यूपी में उनकी पार्टी की तरफ से अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा, यह अभी निश्चित नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फैसला पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्‍यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मुलायम के इस बयान के बाद सपा की राजनीति सूबे में गरमा सकती है।
‘सरहद संभलती नहीं,अंदरूनी जंग की तैयारी कर रही सरकार’

‘सरहद संभलती नहीं,अंदरूनी जंग की तैयारी कर रही सरकार’

यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश के तमाम मुस्लिम संगठन एक मंच पर आ चुके हैं। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने यहां तक कहा कि मोदी सरकार से सरहद तो संभल नहीं रही है और वह अंदरूनी जंग के लिए फिजा तैयार कर रही है।
न्‍यूजीलैंड संभलना, शतकवीर विराट के नाम है धर्मशाला में सबसे बड़ा स्‍कोर

न्‍यूजीलैंड संभलना, शतकवीर विराट के नाम है धर्मशाला में सबसे बड़ा स्‍कोर

धर्मशाला में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेले जाने वाले वन-डे सीरीज के पहले मैच में सबकी नजरें सितारा बल्‍लेबाज विराट कोहली पर होंंगी। कोहली ने 17 अक्‍टूबर 2014 को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ इसी मैदान में 127 रनों की पारी खेली थी। भारत को इस पारी की बदौलत सीरीज में 2-1 से जीत मिली थी।
सदाबहार सौंदर्य पाना है तो गोमूत्र, गोबर का इस्तेमाल करें : गौसेवा बोर्ड

सदाबहार सौंदर्य पाना है तो गोमूत्र, गोबर का इस्तेमाल करें : गौसेवा बोर्ड

गायों के संरक्षण के अपने प्रयास के तहत गुजरात गौसेवा एवं गौचर विकास विकास बोर्ड ने महिलाओं से कहा है कि वे रसायनिक सौंदर्य प्रसाधनों को त्यागें और अपने सौंदर्य को सदाबहार बनाने के लिए गोमूत्र, गोबर और दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल करें जैसे कि मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा किया करती थीं।
उत्‍तर पुस्तिका में फिल्मों के नाम व कविताएं लिखी थी बिहार की टाॅपर रूबी राय

उत्‍तर पुस्तिका में फिल्मों के नाम व कविताएं लिखी थी बिहार की टाॅपर रूबी राय

बिहार की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली रूबी राय ने आंसरशीट में सिर्फ फिल्मों के नाम लिखे थे। उसने एक अन्य उत्तरपुस्तिका में कवि तुलसीदास का नाम 100 से भी ज़्यादा बार लिख आई थी। कुछ अन्य में रूबी ने कविताएं लिखी थीं। इन उत्तरपुस्तिकाओं को बाद में 'विशेषज्ञों' द्वारा लिखी हुई उत्तरपुस्तिकाओं से बदल दिया गया था।
राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।
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