Search Result : "इलाहाबाद उच्च न्यायालाय"

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता आज लगभग साफ कर दिया जब उसने यथास्थिति बरकरार रखने के अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद दिया जिसमें कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

जेएनयू देशद्रोह मामले में एनआईए जांच की मांग वाली एक याचिका को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिका को समय से पूर्व दायर बताते हुए खारिज किया।

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज शाम एक निजी यात्रा पर यहां पहुंचीं, जिससे पार्टी के स्थानीय नेता चकित रह गए।

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार बनाए जाने का मामला

हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।

देश में असहिष्‍णुता और अभिव्‍यक्ति की आजादी को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को दो जाने-माने पत्रकारों पर अलग-अलग किस्‍म के हमले हुए।