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5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।

बंद होने की चुनौती से जुझ रही ग्रीनपीस इंडिया के पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिये सिर्फ एक महीना है। संस्था के पास अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिये सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। गृह मंत्रालय की कार्रवाई को ‘चुपके से गला घोंटने’ जैसा बताते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने मंत्रालय को चुनौती दी है कि वो मनमाने तरीके से दंड लगाना बंद करे और इस बात को स्वीकार करे कि वो ग्रीनपीस इंडिया को उसके सफल आंदोलनों की वजह से बंद करना चाह रहा है।

वाम समर्थित किसान संगठनों के संघ भूमि अधिकार आंदोलन ने शनिवार को कहा कि वह पांच मई को यहां किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ रैली करेगा।

दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी और इस्लामिक एस्टेट का मुखिया अबू बक्र अलबगदादी की मौत के बाद नए सरगना की तलाश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आईएस ने फिजिक्स के पूर्व प्रोफेसर अबू अला आफरी को तात्कालिक तौर पर नेता चुन लिया गया है।

बांग्लादेश की विवादित लेखिका तसलीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट आज पुनः शुरू हो गया है। फेसबुक की ओर से उसे दो दिन पहले बंद कर दिया गया था।

इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैकरों ने एक ऑस्टेलियाई हवाईअड्डे की वेबसाइट पर कब्जा कर उस पर जिहादी समूह के समर्थन में संदेश डाल दिए जिसके बाद यह ऑफलाइन हो गई।

इंटरनेट पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के कई ट्विटर अकाउंट्स रद्द कर दिए गए हैं। यह जानकारी तब मिली जब इससे संबंधित ट्रैफिक देखने और फॉलो करने वाले एक्टि्विस्ट और एक्सपर्ट्स को आईएस से संबंधित कई अकाउंट्स नहीं मिले।

महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।

भारतीय जनता पार्टी ने एक समय बड़े ही जोर-शोर से महिला आरक्षण की वकालत की थी और कहा था कि भले ही सरकार महिलाओं को आरक्षण ने दे लेकिन पार्टी संगठन में आरक्षण देकर मिशाल पेश करेगी।