मानवाधिकारों की पर्यवेक्षक एक संस्था ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट समूह ने पिछले नौ दिन में प्राचीन सीरियाई शहर पल्मीरा के भीतर और आसपास कम से कम 217 लोगों की हत्या की है।
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की हत्या करने वाले को हिंदू महासभा के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा 50 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा संबंधी खबरें प्रकाशित होने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय ने तीखी भर्त्सना की है। राइट लाइवलिहुड अवार्ड प्राप्त करने वालों ने आज स्टॉकहोम से एक बयान जारी करके इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। स्वामी अग्निवेश को भी यह पुरस्कार मिल चुका है।
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारतीय हज कमेटी द्वारा इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों से कुरबानी के लिए पहले ही धन वसूले जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गैर-शरई करार दिया है।
चीन दौरे के बाद शनिवार को मंगोलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों का ऐलान किया है। इसके तरह भारत की ओर से मंगोलिया को 100 करोड़ डॉलर (करीब 6300 करोड़ रुपए) का ऋण दिया जाएगा। रविवार को मोदी ने मंगोलिया की संसद को भी संबोधित किया।
राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।
अमेरिकी रक्षामंत्री एश्टन कार्टर ने कहा है कि खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया दोनों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है तथा अमेरिका दोनों देशों में अपने सहयोगियों की मदद से इससे लड़ रहा है।
आम आदमी पार्टी हरियाणा से कार्यकारिणी के सात सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने नरेश बालियान को प्रदेश प्रभारी बनाने के विरोध में इस्तीफा दिया। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में कलह चरम तक पहुंच गया है। पार्टी की तरफ से हरियाणा इकाई को भंग करने के संकेत दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी की दिल्ली के बाद हरियाणा में खासी पैठ है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही हरियाणा से हैं। हरियाणा में ही पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता भी हैं इसलिए इस राज्य को दोनों गुट अपने कब्जे में रखना चाहते हैं।
5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।
केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।