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कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
अर्थशास्त्रियों की राय, नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा

अर्थशास्त्रियों की राय, नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा

विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।
नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

नोटों पर प्रतिबंध ई-भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम : नास्कॉम

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।
ई लेनदेन: धोखाधड़ी पर अंकुश की कवायद में जुटा रिजर्व बैंक

ई लेनदेन: धोखाधड़ी पर अंकुश की कवायद में जुटा रिजर्व बैंक

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई लेनदेन) में होने वाली धोखाधड़ी से पैदा होने वाली समस्याओं और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन राजपाल सिंह कहलों के खिलाफ हवाला लेनदेन के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी और, केन्द्रीय जहाजरानी परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहलों के खिलाफ साजिश के एंगल से आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कहलों ने दावा किया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी एक उद्योगपति ने साजिशन उन्हें फंसाया है। उनके और कहलों के बीच कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन को लेकर ठन गई थी। उद्योगपति श्रीकांत मोहता की टेलिफल्म कंपनी के दखल वाली उस जमीन को कोलकाता पोर्ट ने हाईकोर्ट की दखल से कुछ अरसा पहले छुड़ा लिया था।
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