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सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का आज पुरजोर बचाव किया और कहा कि बेशक इसने वित्तीय प्रणाली को थोड़े समय के लिए झकझोर दिया है, लेकिन इससे लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और कर कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।

नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपये के राजकोषीय तथा कर लाभ के दावों के बीच एक घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपये का ही लाभ होने की संभावना है। इनमें 32,800 करोड़ रुपये करों और जुर्माने से मिलेंगे। वहीं 40,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष के स्थानांतरण से मिलेंगे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की पुरजोर वकालत करने के साथ ही नोटबंदी का भी समर्थन किया है। इन दोनों मुद्दों पर वर्तमान केंद्र सरकार का जोर रहा है। प्रणब ने चुनाव आयोग से कहा कि वह राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके दोनों चुनाव साथ कराने के विचार को आगे बढ़ाये।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन का झूठा वादा करने और नोटबंदी के रास्ते देश को पीछे धकेलने वाली भाजपा को राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में लम्बी-लम्बी लाइनें लगाकर उल्टा आसन कराएगी।

नोटबंदी से बने गतिरोध की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: वृद्धि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 6 प्रतिशत रह सकती है जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह और धीमी पड़कर 5.7 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।