कांग्रेस ने संस्थानों को सुरक्षित रखा लेकिन BJP-RSS उन्हें नष्ट करने में लगे हैं: राहुल
सीबीएसई पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के...
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आईआईटी, आईआईएम, एम्स समेत 10 संस्थानों की कैंटीन में खान-पान की जांच के आदेश
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय...
उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित...
जय शाह मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की
गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
42 स्वायत्त संस्थानों पर मोदी सरकार का निशाना, IIMC की स्वायत्तता होगी खत्म, FTII ‘कंपनी’ के हवाले
देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
पीएम की डिग्री पर ट्विट को लेकर केजरीवाल के खिलाफ वारंट
असम की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर किए गए ट्वीट को लेकर केजरीवाल के खिलाफ असम में मानहानि का मुकदमा दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने खारिज की स्वराज इंडिया की याचिका
नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
