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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्‍यूमेंट्री ‘इंडियाज डॉटर’ पर पाबंदी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।

अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दावा किया है कि उस पर एक और साइबर हमला हुआ है। पार्टी की ओर से इस संबंध में साइबर घुसपैठ की शिकायत की गई है।

संसद का वीडियो बनाकर विवादों में आए भगंवत मान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ से संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाए जाने के मामले की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है,जिसे सदन में रखा जाएगा। तब तक मान को संसदीय कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।

इन दिनों न्याय के पहरेदारों न्यायाधीशों, वकीलों को सत्ताधारियों के समक्ष विभिन्न स्तरों पर आवाज पहुंचानी पड़ रही है। लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन या कम्युनिस्ट शासन में भी अंतिम दरवाजा न्यायालय का ही होता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में आज बरी कर दिया।

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज पैरवीकार हाशिम अंसारी के बुधवार को हुए निधन से मुसलमानों और हिन्दुओं समेत पूरे समाज में दुख का माहौल है। विवादित ढांचा विवाद के आखिरी मूल वादी अंसारी ने कभी भी मुद्दे को लेकर सियासत नहीं की। सारी जिंदगी मुकदमे की पैरवी में निकाल देने वाले अंसारी को समाज का हर वर्ग और तबका सम्मान की नजर से देखता था।