केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला
नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण
Advertisement
यूपी में भागवत को बैठक करने की छूट, हम पर पाबंदी: ओवैसी
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ने के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असद्दुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए आज आरोप लगाया कि सूबे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को बैठकें करने की आजादी दी जा रही है, जबकि उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जा रही है।
उत्तराखंड में सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले शनिवार की देर रात विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है। इन विधायकों को दलबदल कानून के तहत अपना पक्ष रखने के लिए शनिवार शाम तक का समय दिया गया था मगर किसी ने अपना जवाब नहीं भेजा। विधायक सुबोध उनियाल जरूर वकीलों के साथ कुंजवाल से मिलने पहुंचे थे मगर वह भी थोड़ी ही देर में वहां से निकल गए थे।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका खारिज
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
एक्सक्लूसिवः भाजपा के पदों में बदलाव पर विचार
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच आज घंटों विचार-विमर्श हुआ जिसमें संघ की हालिया नागौर बैठक में हुए चिंतन और भाजपा की दो दिवसीय कार्यकारिणी में उठे मुद्दों के बारे में गहन चर्चा हुई। इस बैठक में संगठनात्मक पदों पर फेरबदल के नामों की सूची बन गई है और अंतिम फैसला प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह के बाद होगा।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा
शनिवार से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के अलावा किसानों और गांव के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा होगी।
कन्हैया मामले में 23 मार्च को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
इशरत मामले में लापता फाइलों की जांच के लिए कमेटी का गठन
सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।
कन्हैया, चार अन्य को जेएनयू से निकालने की सिफारिश
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक उच्चस्तरीय समिति ने राष्ट्रविरोधी नारेबाजी वाले पिछले महीने के एक विवादित कार्यक्रम में कथित भूमिका को लेकर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और दो अन्य छात्रों को निकालने की सिफारिश की है।
