केरल उच्च न्यायालय ने केयूएनएल 'धोखाधड़ी' से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कन्नूर शहरी निधि लिमिटेड (केयूएनएल) द्वारा कथित रूप से करोड़ों रुपये... MAR 13 , 2025
कांग्रेस ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग करने वाली संसदीय समिति की सिफारिशों को किया रेखांकित कांग्रेस ने गुरुवार को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और किसानों के लिए ऋण माफी की संसदीय स्थायी समिति की... MAR 13 , 2025
संसदीय समिति का बड़ा कदम, ‘एक साथ चुनाव’ पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट शुरू करेगी ‘एक देश, एक चुनाव’ संबंधी विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति इस मुद्दे पर देश भर से सुझाव आमंत्रित... MAR 11 , 2025
यूएपीए की कठोरता को चुनौती: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के कुछ प्रावधानों को... MAR 10 , 2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी और मंत्री बी एस सुरेश को जारी ईडी के समन को किया खारिज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और राज्य मंत्री बीएस सुरेश को... MAR 07 , 2025
लोकसभा परिसीमन: स्टालिन ने सांसदों की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने का प्रस्ताव रखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीट के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक में... MAR 05 , 2025
लोकसभा परिसीमन : स्टालिन ने सांसदों की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने का प्रस्ताव रखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीट के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक में... MAR 05 , 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से किया इनकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत में सभी रूपों में चीनी संस्थाओं द्वारा विकसित एआई चैटबॉट... FEB 25 , 2025
महाकुंभ भगदड़ जांच समिति मौतों और संपत्ति के नुकसान की करेगी जांच: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ पर दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित... FEB 25 , 2025
उच्च न्यायालय ने यूसीसी फॉर्म में लिव-इन संबंधों के विवरण के बारे में उत्तराखंड सरकार से किया सवाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन संबंधों के पंजीकरण प्रारूप... FEB 20 , 2025