कैबिनेट ने एफसीआई की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर किया 10,000 करोड़, अनाजों की पैकिंग जूट में
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की अधिकृत पूंजी को 3,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर...
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एफसीआई खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकिंग जूट बोरी में करेगी-पासवान
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकिंग जूट बोरी में अनिवार्य की...
हरियाणा सरकार ने धान का मिलिंग चार्ज बढ़ाने के लिए एफसीआई से मांगी मंजूरी
राज्य की राइस मिलों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने धान का मिलिंग चार्ज 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये...
पंजाब के मुख्यमंत्री ने एफसीआई से गेहूं के उठाव में तेजी लाने को कहा
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से तय मानकों बारह फीसदी से कम...
त्रिपुरा में एफसीआई पहली बार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी
त्रिपुरा से पहली बार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से सीधे धान की...
एफसीआई तीन साल में महज 29 हजार टन भंडारण क्षमता ही बढ़ा पाई, किराये पर लिए गोदाम बने सहारा
हर साल बारिशों के सीजन में सरकार द्वारा खरीदे हुए गेहूं और धान के भीगने की खबरें आती है, इसके बावजूद भी...
वेतन पुनर्निधारण की मांग को लेकर, एफसीआई मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना
वेतन पुनर्निधारण की मांग को लेकर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कर्मचारियों ने निगम के दिल्ली स्थित...
पंजाबः अनाज घोटाले का नजला किसानों पर
पंजाब की अनाज मंडियों में इस दफा रौनक का वैसा आलम नहीं है जैसा अक्सर होता है। बेमौसमी बारिश और ओलों की वजह से पहले ही गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचा है और रही-सही कसर राज्य के गोदामों से चोरी हुए अनाज ने पूरी कर दी। लगभग 20,000 करोड़ रुपये के इस अनाज घोटाले ने राज्य में अकाली-भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और बैंकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं लेकिन इसका सबसे अधिक नजला किसानों पर गिरा है।
कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़ियां
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
धान खरीद में चमत्कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
